अशोक सार्की
कंचनपुर, २१ जेठ ।
लालझाडी गाउँपालिकाले “जातीय भेदभाव र छुवाछुत रहित समतामूलक सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गरौं ।“ भन्ने मूल नारा सहित १९औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन सम्बन्धि १ दिने कार्यशाला गोष्ठी “ सोमबार आयोजना गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिरा सार्कीले भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको बताउनुभएको छ । आफ्नो जिवनको अधिकान्श समय परिवर्तनको लडाइ दिए तर व्यवस्था परिवर्तन त गरियो अवस्था परिवर्तन गर्न भने अझै संधर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हरेक जाती समुदायलाई यस्ता विकृति विसङ्गति र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारले जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ र नियमावली २०७४ धारा – ४० दलितको हक जस्ता कानुनी वयवस्था वारे स्पष्ट पर्नुभएको थियो ।
गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष सपना चौधरीले नीतिगत योजना बनाएर जातीय बिभेद तथा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामनासमेत उपाध्यक्ष चौधरीले व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी निड्स नेपालका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता झन्कर कुँवरले पनि कानुनी पैरवी सम्बन्धी थप जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरी एन एन एस ड्ब्लु ए का शिक्षा अधिकृत ऋषिकेश जैरुले दलितको हक अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेता पनि यो समाजले अप्रत्यक्ष रुपमा साधारणदेखि बौद्धिक स्तरका मान्छेले विभेद कायमै राखेको बताउनुभएको छ । सामान्यतया दलित समुदायका विद्यार्थीले सहर बजारमा शिक्षित भनौंदा भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ती बाट नै अप्रत्याशित रुपले विभेद सहनु पर्ने बाध्यता देखा परेको बताउनुभयो ।
परिवार बाल गृह बेलौरीकी संचालिका सानू चौधरीले सामान्य चिन्तनले समाजमा जरा गाडेर बसेको कुसंस्कार र विभेद जस्ता विकृतिलाई निर्मुल पर्न नसकिने बताउदै मूलरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अब सामान्य किसिमले कोइ व्यक्ती वा समुदायले मात्रै सक्रियता देखाएर नपुग्ने भएकाले सम्पूर्ण समाज, जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाले इमान्दारीताका साथ लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यपालिका सदस्य गुर्गा कामीले अन्य समुदायमा जसरी विभेदको पीडाको अनुभव हुने गरेको छ । त्यसको तुलनामा आदिवासी जनजाति (राना थारु) समुदायमा विभेद शून्य हुने बताउनुभएको छ । पहाडको बसाइमा सहनै नसकिने अमानवीय विभेद खेप्नुपरेको पीडालाई सम्झिदै आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय कुसंस्कारको अन्त्य भइ एक सभ्य समाज निर्माण हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
लालझाडी गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्कीले नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको यसै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरे तापनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भने अन्त्य हुनसकेको छैन । तसर्थ यस्ता अपराधका घटना लाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन नेपाल सरकारले मुलुकलाई “जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ ।