धनगढी ६ चैत/कैलालीको धनगढी पछिल्ला केही वर्षमा तीव्र शहरीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा उभिएको छ । निजी लगानीमा ठूला अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र साना क्लिनिकहरू धमाधम सञ्चालनमा आएका छन् । सेवा विस्तारसँगै स्थानीय बासिन्दाले उपचार सुविधा सहज रूपमा पाउन थालेका छन्, जुन सकारात्मक परिवर्तन हो । तर, यही विकाससँग जोडिएको अर्को जटिल पाटो–स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोर व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । विशेषतः ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्यजन्य फोहोरको सुरक्षित संकलन, वर्गीकरण, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनअनुसार प्रयोग गरिएका सुई, सिरिन्ज, रगत लागेका पट्टि, शल्यक्रियामा प्रयोग भएका सामग्री तथा अन्य संक्रामक वस्तुहरूलाई सामान्य फोहोरसँग मिसाएर फाल्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले यस्ता फोहोर आफैं सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा स्वीकृत प्रणालीमार्फत नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । व्यवहारमा धनगढीका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले यी कानुनी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आरोप स्थानीय स्तरमा व्यापक छ । केही संस्थाले स्वास्थ्यजन्य फोहोरलाई खुला रूपमा जलाउने, खाल्डो खनेर पुर्ने वा सामान्य फोहोरसँगै मिसाएर फाल्ने गरेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाहरूले गर्दै आएका छन् । यसले वातावरणीय प्रदूषण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । वातावरणविद्हरूका अनुसार स्वास्थ्यजन्य फोहोरमा रहेका सूक्ष्म जीवाणु, भाइरस र रसायनहरूले माटो, पानी र हावामा प्रत्यक्ष असर पार्छन् । यस्तो फोहोर व्यवस्थित रूपमा नष्ट नगरिएमा यसले संक्रमण फैलाउने, भूमिगत पानी प्रदूषित गर्ने र जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा हुन्छ । विशेष गरी अनियन्त्रित रूपमा फालिएका सुई र सिरिन्जले संक्रमणजन्य रोग फैलिने सम्भावना उच्च हुन्छ । धनगढीमा ठूला अस्पतालहरू मात्र होइन, साना स्तरका क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी र ल्याबहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा सञ्चालनमा छन् । यी सबैबाट दैनिक रूपमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्यजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ । तर साना स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्तो फोहोर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक पूर्वाधार प्रायः छैन । न त उनीहरूसँग आधुनिक उपकरण छन्, न त पर्याप्त स्थान । धनगढीका एक स्वास्थ्य व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘हामीलाई स्वास्थ्यजन्य फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक उपकरण, तालिम र स्थान छैन । नगरपालिकाले स्पष्ट नीति र सहजीकरण नगर्दा हामी अन्योलमा छौं ।’ उनका अनुसार तीन वर्षदेखि क्लिनिकमै यस्तो फोहोर थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘कहिलेसम्म गोदाममा यी जोखिमयुक्त सामग्री राखिरहनु रु’ उनी प्रश्न गर्छन् । धेरै साना स्वास्थ्य संस्थाका लागि अत्याधुनिक इन्सिनरेटर ९फोहोर जलाउने मेसिन० जस्ता उपकरण खरिद गर्नु आर्थिक रूपमा सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले साझा रूपमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर संकलन र व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिदिए ठूलो राहत मिल्ने उनीहरूको माग छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने हालसम्म मुख्य रूपमा सामान्य फोहोर संकलनमै ध्यान दिएको देखिन्छ । नगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट फोहोर कर संकलन गर्दै आएको छ । १ देखि २५ शैयासम्मका अस्पतालबाट तीन हजार रुपैयाँ, २५ देखि ५० शैयासम्मका अस्पतालबाट पाँच हजार, ५० देखि १०० शैयासम्मका अस्पतालबाट आठ हजार र १०० शैयाभन्दा माथिका अस्पतालबाट ११ हजार रुपैयाँसम्म फोहोर कर लिने गरेको छ । साना क्लिनिकबाट पाँच सय, पोलिक्लिनिकबाट एक हजार, साना ल्याब तथा एक्स–रे सेवाबाट सात सय र ठूला ल्याबबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ संकलन हुँदै आएको छ । तर, यस्तो कर उठाइए पनि स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रभावकारी प्रणाली भने विकास हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले संकलन गर्ने फोहोर मुख्यतः घरायसी वा सामान्य प्रकृतिको हुने गरेको छ । जोखिमयुक्त स्वास्थ्यजन्य फोहोरका लागि स्पष्ट संयन्त्र अभाव छ । झट्ट हेर्दा धनगढी अहिले सुदूरपश्चिमकै सफा र व्यवस्थित सहरजस्तो देखिन्छ। फराकिला सडक, सडक किनारमा राखिएका डस्टबिन, नियमित रूपमा फोहोर उठाउने निजी कम्पनी– यी सबैले शहरको बाहिरी स्वरूपलाई आकर्षक बनाएका छन् । तर यो सतही सफाइको पछाडि गम्भीर व्यवस्थापन कमजोरीहरू लुकेका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले नियमित रूपमा फोहोर कर तिर्दै आएका छन्, तर त्यसअनुसारको सेवा र दीर्घकालीन समाधान नदेखिएको गुनासो छ । विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोर व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीले ‘सफा धनगढी–हरियाली धनगढी’ भन्ने नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘सडक सफा देखिनु मात्र पर्याप्त होइन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थित नभएसम्म सहरलाई वास्तवमै सफा भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार अहिलेको अवस्था हेर्दा धनगढीको सफाइ अभियान अपूर्ण देखिन्छ । कानुनी रूपमा हेर्दा स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ र वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअनुसार स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार र अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा यस्तो पहल पर्याप्त देखिँदैन । धनगढी मात्र होइन, समग्र कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा पनि यही समस्या दोहोरिएको छ । अस्पताल तथा औषधि पसलबाट निस्कने फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि कुनै समन्वित योजना अझैसम्म बन्न सकेको छैन । यसले समस्या झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ ।