काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती खाली गराइएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती हटाइरहँदा त्यहाँ बसेका करिब ९० प्रतिशत ‘सुकुमबासी’ सँग देशका अन्य स्थानमा आफ्नै जग्गा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। दुई दिनअघि सूचना जारी गरेको सरकारले आज बिहानैदेखि सो बस्ती खाली गराएको हो। गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर आइतबारसम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) ले वि.सं. २०८१ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार थापाथलीमा ३९१ जना सुकुमबासी रहेको देखिएको थियो। तीमध्ये घरमुलीको नागरिकता नम्बरका आधारमा खोजतलास गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढीको अन्यत्रै जग्गा फेला परेको हो। वास्तविक सुकुमबासी ५ देखि ७ प्रतिशतमात्रै रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ। प्राधिकरणको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै जग्गा काभ्रेको पाँचखालका दिनेशमान श्रेष्ठको नाममा छ। घरजग्गा कारोबारी हुनसक्ने अनुमान गरिएका उनीसँग धनकुटा र मकवानपुरमा गरी झन्डै १३ हजार वर्गमिटर जग्गा छ। त्यस्तै, मकवानपुरका चन्द्र बहादुर योञ्जनसँग २३ रोपनी, लमजुङका पदमराज खड्कासँग २१ रोपनी ११ आना र खोटाङका टेक बहादुर दर्जीसँग १८ रोपनी ६ आना जग्गा रहेको फेला परेको छ। यसैगरी, काठमाडौंकी रुपमुनी ढुङ्गानासँग २० रोपनीभन्दा बढी, नुवाकोटका बुधे तामाङसँग १४ रोपनी १ आना, धादिङका समरसिं प्रजासँग १० रोपनी ११ आना र दोलखाकी दिलमाया खत्री केसीसँग ६ रोपनी ३ आना जग्गा छ। सोलुखुम्बुका कर्ण बहादुर राई, रौतहटका दिल ब. तामाङ, काभ्रेका विष्णु उप्रेती, मकवानपुरका श्याम परियार र काठमाडौंकी पवित्रा माया मगरनीसँग पनि १ देखि ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको पुष्टि भएको छ। विवरणअनुसार महोत्तरीका केदार महतो नुनिया, सप्तरीका भागवत राम, ललितपुरका सूर्यबहादुर सिलवाल, काठमाडौंकी सीता चालिसे, मकवानपुरका मिन राना मगर र चितवनकी दुर्गा खड्काको नाममा पनि विभिन्न स्थानमा जग्गा छ। त्यस्तै, ललितपुरकी कृष्ण प्यारी तण्डुकार, काठमाडौंकी सीता पौडेल क्षेत्री र कैलाश खड्का, राज खुलाल, रामेछापकी ललिमाया श्रेष्ठ, नुवाकोटकी सुन्तली राई, सल्यानका झगेन्द्र बहादुर बुढा, तनहुँकी हिरा थापा, रौतहटकी कैलाशवती देवी, रसुवाकी कान्छी माया गुरुङ, काठमाडौंकी चेतमाया श्रेष्ठ, लमजुङकी शकुन्तला भारती, सिन्धुलीका डम्बर बहादुर रुम्जन र सिन्धुपाल्चोककी सरस्वती बस्नेतको नाममा समेत जग्गा रहेको भेटिएको छ। काभ्रेका नारायण ब. मगर, धादिङका माईला तामाङ र काभ्रेकी मीना कोइरालाले भने यसअघि नै जग्गा बिक्री गरिसकेको देखिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले नदी किनार, सडकको राइट–अफ–वे, वन क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता स्थानमा बसेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। कानुनले निषेध नगरेका सुरक्षित स्थानमा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई भने सहरी क्षेत्रमा बढीमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० देखि ३ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। नदी किनारका बस्तीलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने सरकारको यो नीति नयाँ भने होइन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९/०७० सालमा उनीहरूलाई इचंगुनारायण सार्ने प्रयास भएको थियो। करिब १४ करोड लागतमा २३३ परिवार बस्न मिल्ने ४ वटा ठूला अपार्टमेन्ट २०७३ सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि सुकुमबासीहरू त्यहाँ जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको थियो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सम्भावनाको खानीका रूपमा व्याख्या गर्दै यहाँका वन–जंगल, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सके उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले संघीय सरकारले अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा प्रदेश विकासमा पछि परेको उल्लेख गर्नुभयो। आवश्यक लगानी अभावकै कारण यहाँका सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले महासंघले साधारणसभाका लागि धनगढी रोजेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वितरक व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने व्यापार, लगानी र बजार व्यवस्थापनका विविध विषयमा छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ।