काठमाडौं, वैशाख ११ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय अघि बढाएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग पैदा भएको छ। चुनावअघि “गरिब बस्तीमा डोजर चल्न दिँदैनौँ” भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अहिले सरकारको कदमप्रति पूर्ण मौन रहनुभएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि देशभरका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। सोहीअनुसार काठमाडौँको थापाथलीलगायत क्षेत्रमा माइकिङमार्फत बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ भने केही दिनभित्रै डोजर परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। तर, यही निर्णयलाई लिएर सरकारमाथि मानवअधिकार उल्लंघन र बलपूर्वक विस्थापनको आरोप लागेको छ। चुनावअघि जनताको छातीमाथि डोजर चल्न नदिने उद्घोष गर्ने नेताहरू अहिले सरकारमै रहेर मौन बस्नु “राजनीतिक दोहोरो चरित्र” भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी रवि लामिछानेको मौनतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। चुनावी वाचा र वर्तमान सरकारी निर्णयबीच देखिएको स्पष्ट विरोधाभासले जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबीच, विभिन्न नागरिक समूह र वृहत्त नागरिक आन्दोलनले प्रमाणीकरण, पुनर्वास र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना कुनै पनि बस्ती हटाउने कदम अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बल प्रयोग गरिए सडक संघर्षमा उत्रने संकेतसमेत दिएका छन्। सरकारको यो कदमले राजनीतिक वाचा, नैतिक जिम्मेवारी र राज्यको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।