धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्षको बजेट खर्च निकै निराशाजनक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म प्रदेश सरकारकाले कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । बाँकी तीन महिनामा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विगतका वर्षहरूमासमेत बजेट खर्च कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा नौ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३५ र पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यसवर्ष चालुतर्फ दुई र पुँजीगततर्फ नौ प्रतिशत बजेट कम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छ । १९ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत र १३ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म प्रदेश सरकारले सात अर्ब ७६ करोड ५३ लाख आठ हजार खर्च गरेको छ । बाँकी तीन महिनामा साढे २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १६.४२ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, चालुतर्फ ३३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २५ करोड ८३ लाख ६९ हजार र चालुतर्फ चार अर्ब ५० करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छ । १४ अर्ब ६९ करोड पुँजीगत र ६० करोड चालु गरी उक्त मन्त्रालयसँग १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ९३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६५ करोड ९४ लाख र चालु बजेट २७ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३३, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २४, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले २६, प्रदेशसभाले ५० र प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।