धनगढी/ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित साझेदारी कार्यक्रम तथा प्यानल छलफलमा सरोकारवालाहरूले तीनै तहका सरकार, सञ्चारमाध्यम र संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत तयारी गरिरहेको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा देवी रोकायाले बताइन्। उनले भनिन्,‘नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७, आपतकालीन कार्य सञ्चालन कार्यविधि तथा स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना २०७९ लगायतका नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान, सुरक्षित आश्रयस्थल निर्धारण, स्वयंसेवक परिचालन र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी बजेट विनियोजन गर्नुका साथै एम्बुलेन्स, दमकल, जेसिबी लगायतका उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिइन्। विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष धर्मराज ओझाले बताए । उनले भने‘समयमै सूचना प्रवाह हुन सकेमा ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन सकिन्छ। स्थानीय तहले सूचना प्रवाह, समुदायस्तरमा समिति गठन र प्रत्यक्ष अनुगमनमार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।’ फाया नेपालकी अध्यक्ष गोमा आचार्यले विपद् व्यवस्थापनमा भौतिक क्षतिमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन् ‘विपद् व्यवस्थापनमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायको आवाज समेटिनु आवश्यक छ।’ उनले सञ्चारमाध्यमले यस्ता मुद्दाहरू उजागर गरेर नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव कोमलप्रसाद ओझाले विपद् व्यवस्थापन तीनै तहको साझा अधिकार भएको भन्दै प्रदेश सरकारमा नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिकामा रहेको बताए। उनले भने ‘प्रदेश सरकारले नीति निर्माण, कोष व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरिरहेको छ ।’ उनले जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यमले विपद् पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र सचेतनामूलक सामग्री प्रसारणमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए। साथै, विपद् व्यवस्थापनमा समावेशी दृष्टिकोण अझै कमजोर रहेको, विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र महिलामैत्री संरचना तथा नीतिको अभाव रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था तथा समुदायस्तरका स्वयंसेवकहरूको सहभागितासहित विपद् पूर्वतयारी, राहत व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा भइरहेको अभ्यासबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। वक्ताहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई विकास योजनासँग जोडेर लैजानुपर्ने, सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सहमति गरिएको थियो। साथै, छलफलमा उठेका विषयहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको थियो।