डडेल्धुरा, वैशाख ९ गते । जिल्ला सदरमुकामको करिब चार किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सरकारले ६५ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरेको चार वर्ष पूरा भए पनि विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उक्त रकम स्थानीयलाई वितरण गरिएको थियो। मुआब्जा पाएपछि सडक दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरभित्रका घर तथा संरचना हटाइएका थिए। केही व्यापारीहरूले मुआब्जा पाएको जग्गा प्रयोग गर्दै घर तथा पसल अगाडि सडकको भाग मासिक १० हजार रुपियाँसम्म भाडामा लगाएर फलफूल र तरकारी बिक्री गर्दै आएको देखिएको छ। हाल पाँच मिटर चौडा कालोपत्रे भएको उक्त सडकलाई ३० मिटर चौडा बनाउने योजना भए पनि आवश्यक बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कैलाली–दार्चुला जोड्ने महाकाली राजमार्गअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका–५ बागबजारको पिपल चौतारादेखि वडा नं. ८ डकलेसम्म सडक विस्तारका लागि सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको हो। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा २० करोड, दोस्रो चरणमा ३० करोड र बाँकी रकम तेस्रो चरणमा पठाइएको थियो।
पहिलो चरणमा बागबजारदेखि तुफानडाँडातर्फ करिब तीन सय मिटर क्षेत्रमा रहेका १०६ जना घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा २८४ जनालाई पनि मुआब्जा दिइएको थियो।
सडक निर्माणका लागि बजेट अभाव
सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटीले उक्त सडक विस्तारका लागि ९७ करोड रुपियाँ बजेट विभागसँग माग गरेको थियो। माग गरिएको तीन वर्षपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० करोड रुपियाँ ‘रातो किताब’मा समावेश भए पनि भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उक्त रकम रोक्का गरेको कार्यालयले जनाएको छ। रकम अभावका कारण हालसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको कार्यालयको भनाइ छ। सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा रहेको डडेल्धुरामा साँघुरो सडकका कारण आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ। सडक कालोपत्रे भएको २६ वर्षपछि स्तरोन्नतिको योजना अघि बढे पनि बजेट अभावले स्थानीय निराश बनेका छन्। २०३५ सालमा पहिलो पटक डडेल्धुरामा गाडी पुगेको थियो भने बजार क्षेत्रको सडक २०५४ सालमा कालोपत्रे सुरु भई २०५७ सालमा सम्पन्न भएको थियो। सडक विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र बहुवर्षीय स्रोत सहमति नहुनु रहेको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी उदय कठायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले बजेट व्यवस्थापनका लागि विभागमा प्रस्ताव पठाइएको छ र ८० करोड रुपियाँको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सुनिश्चित भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाई सडक विस्तारको काम सुरु गरिने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।