काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवालाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो । शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा वडा स्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागु गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागु गरिने सरकारले जनाएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा भनिएको छ, “नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागु गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने ।”