धनगढी २०३३ सालमा नगरपञ्चायत, २०४७ सालमा धनगढी नगरपालिका हुँदै २०७२ सालमा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।
– भीम चौधरी – धनगढी, २६ बैशाख/
धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थापनाको ४८ वर्षपछि योजनावद्ध रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम थालेको थालेको छ । धनगढी २०३३ सालमा नगरपञ्चायत, २०४७ सालमा धनगढी नगरपालिका हुँदै २०७२ सालमा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठूलो समस्या र चुनौति व्यहोरिरहेको उपमहानगरपालिकामा अहिले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत निर्माणको काम अगाडि बढेको हो । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिने बताइएको छ ।
सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका–७, पटेलास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण थालिएको होर । नेपाल सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार मिलेपछि रुख कटानको काम सुरु गरिसकेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छर ।
एसियाली विकास बैङ्कको ९९ करोड ऋण सहयोगमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने जनाइएको छर । सन् २०२५ सम्म ल्यान्डफिल साइट निर्माणको समयावधि रहेको छर । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाको फोहोर ५० वर्षसम्म व्यवस्थापनका लागि सहज हुने नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएर । उनले ल्यान्डफिल साइट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहिते निर्माण हुने हमालले बताए । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनेमा धनगढी सहर सफा र हराभरा तथा प्रदूषणमुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
लामो समयसम्म अनिर्णीत बनेको व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले पटेलामा जग्गा हेरेको थियोर । तर, लामो समयदेखि उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन सकेको थिएन । संघीय सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गाको भोगाधिकार नपाउदा निर्माणको काम प्रभावित हुदै आएको थियो ।
निवर्तमान मेयर नृपबहादुर वडको पालामा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर २, ११ र १३ मा ल्याण्डफिल साइटका लागि उपयुक्त जग्गाको अध्ययन गरिएकोमा वडा नम्बर २ बैयाबेहडीमा जग्गाको निधो भएको थियो । तर, स्थानीयको विरोधपछि त्यहाँ बन्न सकेन । त्यसपछि वडा नम्बर ७ पटेलास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गरिएको थियो । तर, संघीय सरकारले जग्गा भोगाधिकारका लागि लामो समयदेखि जग्गा उपलब्ध गराएको थिएन ।
प्लास्टिक प्रयोगमा बन्देज लगाएको धनगढी उपमहानगरपालिकामा सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउन सरसफाई र हरियाली प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छर ।